Arjunkotri: indianlaw

धारा 375 भारतीय दंड संहिता

CDRHINDI 0 indianlaw October 25, 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div>
<div dir="ltr">
धारा 375 भारतीय दंड संहिता</div>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
     data-ad-client="ca-pub-2293076247563974"
     data-ad-slot="9710297044"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<div dir="ltr">
जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। सम्भोग का अर्थ - पुरुष के लिंग का स्त्री की योनि में प्रवेश होना ही सम्भोग है। किसी भी कारण से सम्भोग <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-client="ca-pub-2293076247563974"
     data-ad-slot="5579480341"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>क्रिया पूरी हुई हो या नहीं वह बलात्कार ही कहलायेगा। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरुष किसी स्त्री साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है, यह कहा जाता है-</div>
<div dir="ltr">
-उसकी इच्छा के विरुद्ध</div>
<div dir="ltr">
-उसकी सहमति के बिना</div>
<div dir="ltr">
-उसकी सहमति डरा धमकाकर ली गई हो</div>
<div dir="ltr">
-उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है</div>
<div dir="ltr">
-उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो</div>
<div dir="ltr">
-उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="image-side"
     data-ad-layout-key="-fg+5r+6l-ft+4e"
     data-ad-client="ca-pub-2293076247563974"
     data-ad-slot="5403208761"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो</div>
<div dir="ltr">
-यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के</div>
<div dir="ltr">
-15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया सम्भोग भी बलात्कार </div>
</div>
</div>

धारा 375 भारतीय दंड संहिता

धारा 375 भारतीय दंड संहिता जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। सम्भोग का...

यौन अपराध / बलात्कार सम्बंधित कानूनसमाज में चारों ओर गुंडा-गर्दी, दहशत का माहौल है। बलात्कार व हिंसा की घटनाएँ बढ़ रही हैं। विशेषकर महिलाएँ इन घटनाओं का अधिक शिकार होती हैं। गुंडे दफ्तर में, सड़क पर यहाँ तक की मंदिर में भी छिछोरी हरकत करने से बाज नहीं आते, आए दिन बलात्कार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। गुंडातत्व से तो जैसे-तैसे निपटा जा सकता है लेकिन वासना के पुजारी पुरुष सगे संबंधियों से कैसे निपटे

CDRHINDI 0 indianlaw October 25, 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div>
<div dir="ltr">
यौन अपराध / बलात्कार सम्बंधित कानून</div>
<div dir="ltr">
समाज में चारों ओर गुंडा-गर्दी, दहशत का माहौल है। बलात्कार व हिंसा की घटनाएँ बढ़ रही हैं। विशेषकर महिलाएँ इन घटनाओं का अधिक शिकार होती हैं। गुंडे दफ्तर में, <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
     data-ad-client="ca-pub-2293076247563974"
     data-ad-slot="4593701733"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>सड़क पर यहाँ तक की मंदिर में भी छिछोरी हरकत करने से बाज नहीं आते, आए दिन बलात्कार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। गुंडातत्व से तो जैसे-तैसे निपटा जा सकता है लेकिन वासना के पुजारी पुरुष सगे संबंधियों से कैसे निपटे बेचारी नारी। घरेलू-यौन शौषण के अधिकांश मामले लज्जावश दबा दिए जाते हैं। नारी घर की चारदिवारी में भी सुरक्षित नहीं है।</div>
<div dir="ltr">
नए कानून में महिलाओं को हिम्मत मिलने की उम्मीद जताई गई है, इस कानून के अनुसार महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकद्दमों की सुनवाई सिर्फ महिला जजों से कराने का प्रावधान है। इससे एक अच्छी, असरदार और मानवीय न्याय प्रणाली चलाने में मदद मिलेगी।</div>
<div dir="ltr">
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बलात्कार के मामलों में चिकित्सा सबूत अपर्याप्त भी हैं, तो भी महिला का ब्यान ही काफी समझा जाना चाहिए। देश में बलात्कार के लगभग 80 प्रतिशत मामलों में सबूतों के अभाव, धीमी पुलिस जाँच में अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिल पाती है। बहुत-सी महिलाएँ ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट भी कराने से कतराती हैं। भारतीय महिलाओं में इस तरह की घटनाओं को छुपाने की प्रवृति होती है क्योंकि इससे उनका और उनके परिवार का सम्मान जुड़ा होता है।</div>
<div dir="ltr">
अभी तक ऐसा होता था कि पुरुष वकील बलात्कार की शिकार किसी महिला को डराने और धमकाने में कामयाब हो जाते थे, अब महिला जज सहानुभूति वाला माहौल बनाने में मदद करेंगी।</div>
<div dir="ltr">
बलात्कार की शिकार कोई महिला अदालत में जिरह के दौरान अपने<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-client="ca-pub-2293076247563974"
     data-ad-slot="9682376888"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> वकील को अपने साथ रख सकेगी। अभी तक ऐसा कैमरे के सामने होता था जिसमें असहजता होती थी।</div>
<div dir="ltr">
बलात्कार की शिकार महिला को महिला वकील देने का प्रावधान किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ महिला ही एक महिला को सही तरह से समझ सकती है।</div>
<div dir="ltr">
अगर कोई महिला चाहे तो अपनी पसंद का वकील चुन सकती है। अभी तक सिर्फ सरकारी वकील ही ऐसे मामलों में जिरह करते थे।</div>
<div dir="ltr">
साथ ही ऐसे मामलों में गवाहों के ब्य़ान पुलिस के सामने देने की प्रथा भी बंद करने का प्रस्ताव किया गया है।<br />
बलात्कार पर कानून धारा</div>
<div dir="ltr">
धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ भारतीय दंड संहिता</div>
</div>
</div>

यौन अपराध / बलात्कार सम्बंधित कानूनसमाज में चारों ओर गुंडा-गर्दी, दहशत का माहौल है। बलात्कार व हिंसा की घटनाएँ बढ़ रही हैं। विशेषकर महिलाएँ इन घटनाओं का अधिक शिकार होती हैं। गुंडे दफ्तर में, सड़क पर यहाँ तक की मंदिर में भी छिछोरी हरकत करने से बाज नहीं आते, आए दिन बलात्कार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। गुंडातत्व से तो जैसे-तैसे निपटा जा सकता है लेकिन वासना के पुजारी पुरुष सगे संबंधियों से कैसे निपटे

यौन अपराध / बलात्कार सम्बंधित कानून समाज में चारों ओर गुंडा-गर्दी, दहशत का माहौल है। बलात्कार व हिंसा की घटनाएँ बढ़ रही हैं। विशेषकर मह...

मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कितनी कारगर? जस्टिस केएस राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी की बेंच ने कहा कि दूध में मिलावटखोरी रोकने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था नाकाफी है। बेंच इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपना जवाब दाखिल किया। इसमें कहा कि उन्होंने पहले से ही ऐसे अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा वाले कानून बना रखे हैं। इ

CDRHINDI 0 indianlaw October 25, 2015

<div><p dir="ltr">मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कितनी कारगर?</p>
<p dir="ltr">जस्टिस केएस राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी की बेंच ने कहा कि दूध में मिलावटखोरी रोकने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था नाकाफी है। बेंच इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपना जवाब दाखिल किया। इसमें कहा कि उन्होंने पहले से ही ऐसे अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा वाले कानून बना रखे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि बाकी रायों को भी ऐसा करना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश में कृत्रिम और मिलावटी दूध के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया था। प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में 68.4 फीसदी दूध मिलावटी बिकता है।</p>
<p dir="ltr">दूध में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि जो कोई भी दूध में मिलावट करता है या उसका कारोबार करता है, उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। पर मौजूदा कानून में इतनी सख्त सजा का प्रावधान ही नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि राय सरकारें कानून बदलें। दूध में मिलावट करने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान करे। अभी मिलावट के मामलों में फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह माह की सजा हो सकती है। कोर्ट ने इस पर ऐतराज जताया है। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी की बेंच ने कहा कि दूध में मिलावटखोरी रोकने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था नाकाफी है। बेंच इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपना जवाब दाखिल किया। इसमें कहा कि उन्होंने पहले से ही ऐसे अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा वाले कानून बना रखे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि बाकी रायों को भी ऐसा करना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश में कृत्रिम और मिलावटी दूध के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया था। प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में 68.4 फीसदी दूध मिलावटी बिकता है।दूध हमारे जीवन का एक आवश्यक पेय पदार्थ है। दूध की महिमा अपरंपार है। दूध का मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता, इस उक्ति के पीछे दूध में समाहित वे भाव हैं, जिससे माँ के माध्यम से शिशु तक पहुँचता है। जन्म के कुछ समय तक तो माँ का यही दूध उसके लिए अमृततुल्य होता है। लेकिन मिलावट की इस दुनिया में अब कुछ भी शुध्द नहीं है, यहाँ तक माँ का दूध भी। आज वह भी मिलावट का शिकार हो गया है। कुछ देशों में मिलावट के कानून इतने सख्त हैं कि वहाँ मिलावट नहीं होती, पर हमारे देश में अभी तक मिलावट के नाम पर किसी को कोई बड़ी सजा दी गई हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। दूध को दवा मानने वालों को कैसे समझाया जाए कि आज दवाओं में भी मिलावट जारी है और हमारे देश में सब चलता है, के कारण कुछ खास नहीं हो पाता। दूध एक संपूर्ण आहार ही नहीं, दवा भी है। विश्व में माता का दूध सर्वश्रेष्ठ साबित हो चुका है। दूध पीने से अनेक रोगों का नाश होता है। दूध में पानी, खनिज तत्व, वसा, प्रोटीन, शर्करा आदि पदार्थो का समावेश होता है, जो शरीर के लिए अति आवश्यक है। किंतु आज मिलावटी दूध बाजार में उपलब्ध है। इसके सेवन से स्त्रियों को स्तन और गर्भाशय का केन्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटे बच्चों को यदि ये मिलावटी दूध नियमित रूप से दिया जाए, तो इसके सेवन से युवावस्था तक आते-आते ये अनेक रोगों के शिकार हो सकते हैं। ये सारी बातें यदा-कदा अखबार या अन्य पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में बैठती है, किंतु इसके बाद भी आज की आधुनिक मम्मियाँ अपने फिगर मेन्टेन की चाहत में बच्चों को स्तनपान कराने से दूर रहती हैं। शारीरिक सौंदर्य की चिंता में लगभग 94 प्रतिशत माताएँ संतान को डिब्बाबंधा दूध देकर बीमारियों को आमंत्रित कर रही हैं।   एक समय था, जब हमारे देश में दूध की नदियाँ बहती थीं। इसके विपरीत वह समय जल्द ही आने वाला है, जब हम अपनी सुबह की शुरुआत विदेशी दूध की चाय पीकर करेंगे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपनी गुणवत्तायुक्त और एकदम नई पेकिंग के साथ दूध का व्यापार करने के लिए हमारे देश में प्रवेश कर चुकी हैं। दक्षिण भारत में इनका दूध का व्यापार शुरू हो चुका है। विदेशी कंपनियाँ भी अपने लाभ की ओर धयान देते हुए पूरी तैयारी के साथ बाजार में कदम रख रही हैं। इस व्यापार के पीछे की हकीकत देखी जाए, तो मिलावटी दूध की बात सामने आती है। आज पेकिंग दूध में मिलावट की दृष्टि से ही चिकित्सक रोगी को इसे न पीने की सलाह देते हैं। दूध में पानी से लेकर जंतुनाशक, डी.डी.टी., सफेद रंग, हाइड्रोजन पैराक्साइड आदि मिलाकर सिन्थेटिक दूध बनाया जाता है। देश में प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ लीटर से अधिक दूध की बिी होती है। किंतु मिलावटी दूध के कारण अब तो दूध को संपूर्ण आहार कहना भी गलत होगा। आज मिलावटी दूध के सेवन से लोग अनेक रोगों का शिकार हो रहे हैं। माँ के दूध में 87.7 प्रतिशत पानी, 3.6 प्रतिशत वसा, 6.8 प्रतिशत शर्करा, 1.8 प्रतिशत प्रोटीन, 0.1 प्रतिशत खनिज तत्व होते हैं। भैंस के दूध में 84.2 प्रतिशत पानी, 6.6 प्रतिशत वसा, 5.2 प्रतिशत शर्करा, 3.9 प्रतिशत प्रोटीन और 0.8 प्रतिशत अन्य खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं। गाय के दूध में 84.2 प्रतिशत पानी, 6.6 प्रतिशत वसा, 5.2 प्रतिशत शर्करा, 3.9 प्रतिशत प्रोटीन, 0.7 प्रतिशत खनिज तत्व होते हैं। बकरी के दूध में 86.5 प्रतिशत पानी, 4.5 प्रतिशत वसा, 4.7 प्रतिशत शर्करा, 3.5 प्रतिशत प्रोटीन, 0.8 र्प्रतिशत खनिज तत्व, भेड़ के दूध में 83.57 प्रतिशत पानी, 6.18 प्रतिशत वसा, 4.17 प्रतिशत शर्करा, 5.15 प्रतिशत प्रोटीन और 0.93 प्रतिशत खनिज तत्व होते हैं। अतरू हम कह सकते हैं कि संसार में माता का दूध सर्वश्रेष्ठ है।   दूध एक उत्तम आहार होने के बाद भी आज केवल मिलावट के कारण ये संदेह के घेरे में है। दूध की शुधदता पर लगे प्रश्न चिह्न से उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।</p>
<p dir="ltr">दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में दूध के पंद्रह नमूने लिए गए और जब उस पर शोध किया गया, तो पता चला कि उसमें 0.22 से 0.166 माइोग्राम जितना डी.डी.टी. था। पंजाब में दूध में डी.डी.टी. होने का प्रमाण अन्य रायों की तुलना में 4 से 12 गुना अधिक है। यदि ऐसा दूध स्त्रियाँ सेवन करें, तो उनमें स्तन केन्सर या गर्भाशय का केन्सर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दूध पावडर में भी डी.डी.टी. का प्रमाण अधिक होने के कारण यह छोटे बच्चों के लिए भी हानिकारक है।   आज लाइफ स्टाइल में आने वाले बदलाव के कारण पेकिंग वाले दूध की माँग लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही दूध पावडर की मांग भी बढ़ रही है। वसायुक्त एवं वसारहित दूध दोनों का ही विय अधिक होता है। इससे आगे बढ़कर कंपनियों द्वारा खास ऐसी पेकिंग की जा रही है, जिसमें दूध लगभग तीन महीने तक खराब नहीं होता। प्लास्टिक की पेकिंग वाला दूध अच्छा होता है और अधिक समय तक खराब नहीं होता, ऐसा भी लोग मानने लगे हैं। आंध्रप्रदेश की एक दुग्ध डेयरी ने तो 6 माह तक खराब न होने वाले दूध को बाजार में लाने की तैयारी कर ली है। ग्राहक तो केवल पूर्ण विश्वास के साथ दूध की डेयरी और ब्रान्ड का नाम पढ़कर दूध खरीदते हैं। भारत में डेयरी प्रोजेक्ट का बाजार वर्ष में 36000 करोड़ का है। दूध की लगातार बढ़ती जा रही माँग के कारण ही ताजा दूध मिलना तो अब संभव ही नहीं है। सभी दुधारू पशुपालक अपने पशुओं का दूध डेयरी में बेच देते हैं। यहाँ तक कि बीमार पशु का दूध भी आय को धयान में रखते हुए डेयरी में पहुँचा दिया जाता है। सोने पे सुहागा यह कि कई पशुपालक तो अपने पशुओं को अधिक दूध के लिए इंजेक्शन देकर दूध का व्यापार करने से भी नहीं चूकते। ऐसा दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इस दिशा में उन्हें सोचने की फुरसत ही नहीं है। दूध का व्यापार करने वाले इन स्वार्थी लोगों ने तो दूध का मूल रंग ही बदल दिया है। आज दूध सफेद नहीं, अनेक रंगों में उपलब्ध है। साथ ही विविधा फ्लेवर में भी बाजार में उपलब्धा है। 10 रुपए में मात्र 200 ग्राम दूध ग्राहक को देकर आज खूब कमाई की जा रही है। अमेरिका, दुबई, सिंगापुर सहित कई देशों में मिलावट को लेकर बनाए गए नियम काफी सख्त होने के कारण वहाँ पर खास मिलावट नहीं होती, पर हमारे देश में तो सब चलता है, की तर्ज पर खूब मिलावट होती है। नियम है, पर वे सभी ताक पर रखे हुए हैं। इसी का फायदा उठाकर व्यापारी वर्ग पूरे मुनाफे के साथ अपना व्यापार फैलाता जा रहा है</p>
</div>

मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कितनी कारगर? जस्टिस केएस राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी की बेंच ने कहा कि दूध में मिलावटखोरी रोकने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था नाकाफी है। बेंच इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपना जवाब दाखिल किया। इसमें कहा कि उन्होंने पहले से ही ऐसे अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा वाले कानून बना रखे हैं। इ

मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कितनी कारगर? जस्टिस केएस राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी की बेंच ने कहा कि दूध में मिलावटखोरी रोकने के लिए ...

मृत्युदंड: बहस अभी जारी है मृत्युदंड से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम शानदार फैसला तमाम और लोगों के साथ मध्यप्रदेश के मगन के लिए भी राहत लाया है। यह फैसला मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक लंबी छलांग है। मृत्युदंड को भले ही कानूनी रूप से उचित ठहराया जाए, लेकिन क्या इसे सभ्य समाज का द्योतक माना जा सकता है? यह एक

CDRHINDI 0 indianlaw October 25, 2015

<div><p dir="ltr">मृत्युदंड: बहस अभी जारी है</p>
<p dir="ltr">मृत्युदंड से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम शानदार फैसला तमाम और लोगों के साथ मध्यप्रदेश के मगन के लिए भी राहत लाया है। यह फैसला मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक लंबी छलांग है। मृत्युदंड को भले ही कानूनी रूप से उचित ठहराया जाए, लेकिन क्या इसे सभ्य समाज का द्योतक माना जा सकता है? यह एक अत्यंत शांत और अहिंसक मनुष्य में थोड़ी देर के लिए ही सही पर हिंसा का भाव पैदा कर देता है। मृत्युदंड की विषाक्तता को समाप्त करने की दिशा में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा लेकिन यह फैसला अधूरा सा लगता है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में मृत्युदंड की सजा को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है।<br>
न्यायालय ने कहा है कि मृत्युदंड पाए अपराधियों की दयायाचिका पर अनिश्चितकाल की देरी नहीं की जा सकती और देरी किए जाने की स्थिति में उनकी सजा को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 15 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने का आदेश दिया। फैसले में यह भी कहा गया है कि मृत्युदंड का सामना करने वाला कैदी यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो भी उसे फांसी नहीं दी जा सकती और उसकी सजा कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। साथ ही मृत्युदंड का सामना करने वाले अपराधी और अन्य कैदियों को एकांत कारावास में रखना भी असंवैधानिक है।<br>
इन पूरे 15 प्रकरणों में मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के इछावर ब्लॉक के कनेरिया गांव के मगनलाल का भी एक प्रकरण था। 11 जून 2010 को मगनलाल ने अपनी पांच बेटियों को मौत के घाट उतार दिया था। 3 फ रवरी 2011 को सीहोर अदालत से उसे फांसी की सजा सुनाई थी और 22 जुलाई 2013 को  रायपाल और राष्ट्रपति के यहां से भी इसकी दयायाचिका खारिज हुई और  तुरत-फुरत 8 अगस्त 2013 को  फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया गया। यानी केवल तीन साल में ही प्रकरण का निपटारा हो गया। लेकिन 7 अगस्त को  फांसी की सजा को लेकर दिल्ली के कुछ अधिवक्ताओं ने रात 11 बजे इस पर स्थगन लिया।<br>
उपरोक्त फैसला त्वरित नजर आते हुए भी भारतीय न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके पास एक अच्छा वकील खड़ा करने की हिम्मत न हो तो उसे पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में भी धड़धड़ाते हुए फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाता है। मगनलाल प्रकरण में यथोचित विधिक सहायता प्राप्त न हो सकी। वरना फैसले में सिर्फ  बर्खास्त न कहकर तर्क भी दिए गए होते।<br>
अमेरिका के कार्लोस डेलुना को दी गई फांसी की सजा आज भी तमाम समर्थकों के आगे एक अनुत्तरित प्रश्न बन कर खड़ी है। सन् 1983 में डेलुना सिर्फ  20 वर्ष का था, जब उसे वांडा लोपेज नाम की नौजवान महिला की हत्या के आरोप में अमेरिका के टेक्सास राय में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे दोषी पाया और मृत्युदंड सुना दिया। 8 दिसंबर 1989 को जहर की सूई लगाकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। मुकदमे के दौरान डेलुना और उसके वकील बार-बार कोर्ट को बताते रहे कि लोपेज की हत्या उसने नहीं, बल्कि उससे मिलते-जुलते शारीरिक गठन वाले कार्लोस हनर्ांदेंज नाम के व्यक्ति ने की है। मगर उनकी दलीलें ठुकरा दी गईं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के कानून विभाग के एक अध्ययन से अब यह सामने आया है कि डेलुना सच बोल रहा था। यानी उसको दी गई मृत्युदंड की सजा गलत थी।<br>
बहरहाल मगन के प्रकरण और नवीनतम फैसले ने देश में फांसी के जिन्न को फिर से बाहर निकाल दिया है। अजमल कसाब की फांसी ने इस बहस को पुन: सुलगाया था कि भारत को  मृत्युदंड बरकरार रखना चाहिए या नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में पिछले दो दशक में केवल चार व्यक्तियों को  फ ांसी दी गई है, लेकिन इस कतार में अभी चार सौ  पैंतीस नाम हैं। मानवाधिकार समूहों ने भी भारत में मृत्युदंड खत्म किए जाने की मांग फि र से दोहराई है। वैसे दुनियाभर के 110 देश मृत्युदंड को नकार चुके हैं।<br>
उच्चतम न्यायालय ने 1982 में ही कहा था कि मृत्युदंड बहुत विरल (रेअरेस्ट ऑफ रेयर) मामलों  में ही दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड के विरोध को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने पहला प्रस्ताव सन् 2007 में पारित किया था। तब उसके पक्ष में 104 और विरोध में 54 देशों ने वोट डाले थे। इससे वैश्विक मानस स्पष्ट होता है। भारत ने इस मतदान के दौरान इस तर्क के आधार पर सजा-ए-मौत खत्म करने का विरोध किया कि हर देश को अपनी कानूनी व्यवस्था तय करने का संप्रभु अधिकार है। हम सभी इस तर्क के पक्ष में हैं लेकिन भारत को यह भी नहीं भूलना चाहिए उसने भी मानवाधिकारों के संरक्षण वाली अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं।<br>
मृत्युदंड को लेकर हमारे यहां कानूनवेत्ताओं में भी बहस छिड़ी हुई है। जाने-माने वकील प्रशांत भूषण और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर ने मृत्युदंड को समाप्त करने की वकालत की है। भूषण ने फ ांसी की सजा को सरकार की तरफ से की गई हिंसा करार देते हुए कहा कि इससे हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। उन्होंने कहा, ''दरअसल हम ऐसा मान लेते हैं कि फांसी की सजा के डर से हिंसा कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सजा का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए, न कि जीवन की इहलीला समाप्त करना।''<br>
न्यायमूर्ति सच्चर ने भी कुछ इसी तरह के पक्ष रखे। उन्होंने कहा कि 1950 के बाद से अब तक केवल 57 अपराधियों को फांसी के फं दे पर लटकाया गया है और ऐसा नहीं कि इसे समाप्त कर देने से अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सजा की इस पध्दति को अमानवीय करार देते हुए कहा कि दुनिया के जिन देशों ने मृत्युदंड को समाप्त करने का फैसला लिया है, वहां भी अपराध नियंत्रित हैं।  जबकि वहीं जाने-माने संविधान विषेशज्ञ सुभाष कश्यप तथा आपराधिक मामलों के विषेशज्ञ वकील के. टी. एस. तुलसी ने मृत्युदंड को जारी रखने को जायज ठहराया है।<br>
महात्मा गांधी, अम्बेडकर जैसे अनेक नेता हमेशा ही मृत्युदंड के खिलाफ  रहे हैं। मृत्युदंड लोगों को सुधार का कोई भी अवसर प्रदान नहीं करता साथ ही मृत्युदंड कभी भी न्याय का पर्यायवाची नहीं हो  सकता। हाल ही में गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने एक साक्षात्कार में इस सजा के प्रावधान पर पुनर्विचार की जरूरत बताई थी। लेकिन कसाब को दी गई फांसी के सम्बन्ध में कहा था कि यह फांसी तो जनमत के आधार पर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अपने गणमान्य व्यक्तियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भारत को कई पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा- कई वर्षों से इस बात में चिंतन प्रयिा चल रही है. हमें इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। यह पुनर्विचार कब होगा, यह कहना कठिन है।<br>
मगनलाल भी इस जटिल प्रयिा में फंसा था। बहरहाल देर से ही सही पर देश में मगन और उस जैसे कई लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदले जाने की मांग ने जोर पकड़ा और इस फैसले ने मृत्युदंड को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा</p>
</div>

मृत्युदंड: बहस अभी जारी है मृत्युदंड से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम शानदार फैसला तमाम और लोगों के साथ मध्यप्रदेश के मगन के लिए भी राहत लाया है। यह फैसला मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक लंबी छलांग है। मृत्युदंड को भले ही कानूनी रूप से उचित ठहराया जाए, लेकिन क्या इसे सभ्य समाज का द्योतक माना जा सकता है? यह एक

मृत्युदंड: बहस अभी जारी है मृत्युदंड से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम शानदार फैसला तमाम और लोगों के साथ मध्यप्रदेश के मगन के लिए भी र...

जरूरी है सभ्य समाज में पुलिस की जवाबदेही भले ही उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश हो कि हर संज्ञेय अपराध की एफआईआर जरूर दर्ज की जाय लेकिन, जैसे देश की पुलिस मशीनरी के लिए इसका कोई मतलब नही है। हर दरोगा अपने थाने का गुंडा होता है और थाने के भीतर उसके शब्द ही कानून होते हैं। रही सही कसर सरकारों के बेतुके फरमान पूरी कर देते ह

CDRHINDI 0 indianlaw October 25, 2015

<div><p dir="ltr">जरूरी है सभ्य समाज में पुलिस की जवाबदेही</p>
<p dir="ltr">भले ही उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश हो कि हर संज्ञेय अपराध की एफआईआर जरूर दर्ज की जाय लेकिन, जैसे देश की पुलिस मशीनरी के लिए इसका कोई मतलब नही है। हर दरोगा अपने थाने का गुंडा होता है और थाने के भीतर उसके शब्द ही कानून होते हैं। रही सही कसर सरकारों के बेतुके फरमान पूरी कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो शासन स्तर से ही पुलिस को यह आदेश है कि अपराध की एफआईआर न्यूनतम दर्ज की जाय ताकि प्रदेश सरकार देश-दुनिया में यह साबित कर सके प्रदेश में अपराध का नामो-निशान तक नहीं है।  बड़ा ही निराशाजनक परिदृश्य है। यह निराशा तब और बढ़ जाती है जब पुलिस को और बेलगाम तथा निरंकुश बनाने वाले काले कानून देश के राजनीतिज्ञ पास करने पर हर वक्त उतारू रहते हैं।<br>
देश की पुलिस के जनविरोधी बनते चरित्र, लोकतंत्र के प्रति उसकी बढ़ रही बर्बरता, समाज के प्रति उसकी जवाबदेही और जनता के बीच लगातार गिरती जा रही साख के कारणों पर बात करने से पहले,मैं खुद अपनें साथ हाल ही में घटी एक घटना का जिक्र यहां करना चाहूंगा। कुछ महीने पहले की बात है। मेरे पिता जी के नाम गांव में जो खेत और जमीन थी,उसका बैनामा धोखाधड़ी पूर्वक एक महिला ने खुद अपनी जमीन बेचते वक्त एक प्रापर्टी डीलर को कर दिया। करीब दस माह बीतने बाद,जब पिताजी को इस फ्राड का पता चला तो उन्होंने इस फर्जीवाड़े के लिए दोनों संबंधित पक्षों को लताड़ लगायी और, उन पर कानूनी कार्यवाई की बात कही। कानूनी कार्यवाई की बात से डरकर दोनों पक्षों ने इलाहाबाद के स्थानीय शिवकुटी थाने की पुलिस को इस बात के लिए पटाया कि अगर पीड़ित पक्ष थाने पर शिकायत के लिए आये तो उसे इतना डरा दीजिएगा कि वह चुप होकर घर बैठ जाय और किसी तरह की कानूनी कार्यवही के बारे में सोचने की हिम्मत ही न करे।<br>
इसके बाद सोलह दिसंबर 2013 को, इस फ्राड की शिकायत के लिए जब मैं खुद पिताजी के साथ स्थानीय शिवकुटी थाने पर गया, तो थाने के दरोगा समीर कुमार सिंह ने मुझ पिता-पुत्र को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे खिलाफ तो जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। और इसके बाद उसने जबरिया मुझे और पिताजी को थाने में ही बैठा लिया। हमारी लिखी तहरीर भी छीन ली गयी, और बैग भी रखवा लिया गया। जब दरोगा से मैने पूंछा कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर कैसे हो सकती है जबकि मैं पिछले तीन माह से इलाहाबाद आया ही नही हूॅ? तो एक सिपाही हरि शंकर पाण्डेय ने जबरिया धक्का देकर मुझे दरोगा के कक्ष से बाहर निकाल दिया। थाने में बैठा लेने के कुछ देर बाद सारी बार्गेनिंग पच्चीस हजार रुपये की मांग के इर्द गिर्द घूमने लगी जो कि थाने से छोड़ने के एवज में सिपाही हरिशंकर पाण्डेय द्वारा मांगी जा रही थी। यही नहीं, मुझे केस को रफा दफा करने का भरोसा भी दिया जा रहा था। लेकिन, सात घंटे बाद जब शाम करीब छह बजे तक दरोगा को यह लग गया कि एक भी पैसा इन दोनों से मिलने वाला नही है, तो उसने हमें थाने से भगा दिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि सिपाही हरिशंकर पाण्डेय ही थाने का पूरा लेन-देन देखता है। बाद में फ्राड के इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप से इंसाफ की कुछ उम्मीद बंधी। अगर मेरी जगह एक अनपढ़ सामान्य आदमी होता तो वह डरकर घर बैठ जाता। इस घटना के बाद इंसाफ के बारे में तो वह कतई सोच ही नही सकता था।<br>
बहरहाल, मेरे खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत कभी नही रही। फिर भी, शिवकुटी पुलिस द्वारा किए गये इस बेहूदे दुर्वयवहार की शिकायत मैने कहीं नही की, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हुई हैं, रोज होती हैं, और ऐसा ही परिदृश्य रहा तो आगे भी होती रहेंगी। इस घटना ने मुझे कतई अचंभित नही किया। इसी संदर्भ में, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और अर्कमण्यता के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल धरने पर बैठे। दिल्ली पुलिस की कायशैली पर दिल्ली सरकार द्वारा दर्ज कराये गये इस विरोध के कुछ ही दिन बाद मानवता को शर्मसार करता दिल्ली पुलिस का एक वीडियो भी सार्वजनिक हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के तीन जवानों ने एक लड़के को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया था, तथा उसका पर्स भी निकाल ले गये। उन्हे पहचान कर भले ही निलंबित कर दिया गया हो लेकिन यह साफ है कि जांच के नाम पर पुलिस उन्हे बचा देगी। यह पुलिस का आंतरिक भाई-चारा होता है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का यह धरना अपने आप में ऐतिहासिक था, जिसमें पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपनी ही राय की पुलिस के कार्यकलापों से खिन्न सार्वजनिक तौर पर विरोध दर्ज करा रहा था। लेकिन क्या इसके बाद भी दिल्ली पुलिस का चरित्र और चेहरा कुछ बदलेगा? दावे से कतई नहीं कहा जा सकता।<br>
बहरहाल, अगर गौर किया जाय तो सवाल केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस की बदनाम छवि का नही है। यही हालात कमोवेश पूरे देश की पुलिस मशीनरी का है। थाने के अंदर हत्या, बलात्कार, अवैध हिरासत, जबरिया वसूली, बेवजह बेजत करना, फर्जी एनकाउंटर और न जाने क्या-क्या? देश की पुलिस का अब यह सामान्य चरित्र बन चुका है। मानवाधिकर उत्पीड़न के हजारों मामले हर माह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने आते हैं, लेकिन मुआवजे से यादा शायद ही कभी कुछ हो पाया हो। भले ही न्यायपालिका पुलिस को मानवीय चेहरे वाला और जवाबदेह बनाने के तमाम दिशा निर्देश जारी करे। भले ही उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश हो कि हर संज्ञेय अपराध की एफआईआर जरूर दर्ज की जाय लेकिन, जैसे देश की पुलिस मशीनरी के लिए इसका कोई मतलब नही है। हर दरोगा अपने थाने का गुंडा होता है और थाने के भीतर उसके शब्द ही कानून होते हैं। रही सही कसर सरकारों के बेतुके फरमान पूरी कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो शासन स्तर से ही पुलिस को यह आदेश है कि अपराध की एफआईआर न्यूनतम दर्ज की जाय ताकि प्रदेश सरकार देश-दुनिया में यह साबित कर सके प्रदेश में अपराध का नामो-निशान तक नहीं है।  बड़ा ही निराशाजनक परिदृश्य है। यह निराशा तब और बढ़ जाती है जब पुलिस को और बेलगाम तथा निरंकुश बनाने वाले काले कानून देश के राजनीतिज्ञ पास करने पर हर वक्त उतारू रहते हैं।<br>
बहरहाल, प्रश्न है कि पुलिस की इस जन विरोधी सूरत को बदला कैसे जाय? आखिर पुलिस के चेहरे को मानवीय बनाने में अड़चने कहां आ रही हैं? और राजनैतिक दलों की ओर से पुलिस मशीनरी को अधिकतम जवाबदेह बनाने की पहल क्यों नही की जाती। पुलिस को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के प्रति अधिकतम जवाबदेह कैसे बनाया जाय? सरकारें पुलिस मशीनरी को जवाबदेह बनाने से कन्नी क्यों काट जातीं हैं। आखिर आज पूरा पुलिस तंत्र लोकतांत्रिक ढांचे को निगलने के लिए तैयार क्यों खड़ा है? वक्त रहते इनकी निरंकुशता का हल क्यों नही निकाला जाता? सरकारें पुलिस को कानूनन अधिकतम जवाबदेह बनाने से हिचकती क्यों हैं। आखिर क्या वजह है कि पुलिस सुधार का मुद्दा चुनावी सवाल नही बनता? आखिर भारतीय राजनीति पुलिस का बर्बर चेहरा लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी क्यों समझती है? क्या वह यह मान चुकी है कि इस आभासी लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुलिस का खौफ जरूरी है? आखिर इनकी बर्बरता के खिलाफ सिर्फ मुआवजे के दो आंसू डालकर आम जनता में लोकतंत्र के भ्रम को कब तक जिंदा रखा जा सकेगा?<br>
दरअसल, निरंकुश पुलिस के अपने फायदे नेताओं को मिलते हैं। हर राय की पुलिस अब सत्ताधारी पार्टी की एजेंट बन कर काम करती है। नेताओं के आदेश ही कानून होते हैं। पुलिस द्वारा की जा रही अधिकतम लूट और अवैध कमाई में जब शासक वर्ग का हिस्सा भी लगने लगा हो तो भला वे इस बारे में विचार ही क्यों करेंगे? लूट और हिंसा अब भारतीय राजनीति का चरित्र बन चुकी है। पुलिस के कार्यकलाप इसका स्पष्ट प्रकटीकरण कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि राजनीति पुलिस सुधार की बात को यादा तरजीह नही देती बल्कि उसे और यादा अधिकार संपन्न बनाने में लगातार जुटी है वह भी बिना किसी जवाबदेही के साथ। लेकिन समाज पर इस निरंकुशता के अपने खतरे हैं और उनका विष्लेशण समय रहते किया ही जाना चाहिए।<br>
कुल मिलाकर, लोकांत्रिक ढ़ाचे की मजबूती के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल पुलिस सुधारों के प्रति प्रतिबध्द हों। मौजूदा परिदृश्य में अगर लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को अधिकतम जवाबदेह नही बनाया गया तो यह निरंकुशता एक दिन लोकतांत्रिक ढ़ाचें को ही निगल जायेगी। क्या देश की राजनीति के धुरंधर पुलिस को कानूनन अधिकतम जवाबदेह बनाने पर विचार करना पसंद करेंगे। शायद यह तब तक मुश्किल है जब तक राजनीति स्वच्छ नही होती। लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी। चाहे विधायिका करे या जन आंदोलनो द्वारा खुद जनता। लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को निरंकुश नही छोड़ा जा सकता। उसे अधिकतम जवाबदेह बनाना लोकतंत्र के हित में ही होगा</p>
</div>

जरूरी है सभ्य समाज में पुलिस की जवाबदेही भले ही उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश हो कि हर संज्ञेय अपराध की एफआईआर जरूर दर्ज की जाय लेकिन, जैसे देश की पुलिस मशीनरी के लिए इसका कोई मतलब नही है। हर दरोगा अपने थाने का गुंडा होता है और थाने के भीतर उसके शब्द ही कानून होते हैं। रही सही कसर सरकारों के बेतुके फरमान पूरी कर देते ह

जरूरी है सभ्य समाज में पुलिस की जवाबदेही भले ही उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश हो कि हर संज्ञेय अपराध की एफआईआर जरूर दर्ज की जाय लेकिन, ...